ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) 2020` ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਾਰਾ 7 ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ‘ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ (ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਹੋਵੇਗਾ`। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।