ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਓਟਵਾ: ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀੱ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀੱ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਗਾਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀੱ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜਿ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀੱ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀੱ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਵੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ  ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀੱ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾਂਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇੱ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ।
ਏਅਰ ਪੈਸੈਂਜਰ ਰਾਈਟਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੇਬਰ ਲੁਕਾਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਕਾਰਨ 3·9 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੀਟੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈ਼ਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਸਕੌਟ ਸਟਰੇਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।