ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਇਆ, 22 ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹਈਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨੌਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਆ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *