ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *