ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ‘ਹਾਰਡ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਸੀ/ਡਿਗਰੀ) ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 3.32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.06 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1600 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ

ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਅਰਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ: ਕੰਟਰੋਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੌਗ ਇਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *