ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 340 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸ ‘ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ’ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।