ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਐਕਟ 2020, ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਲੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *