ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੋਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਬੇਡ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸਬੰਧੀ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਖਰਡ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਮਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਮਸੀ ਈਓ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਡੀਸੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਜ਼ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਫਡ਼ੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ Irv ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.