ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।