ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।