ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁÎਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *