ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਪਾਕਿ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀ-ਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।