ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਟਲੀ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ EMI ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ:
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
