ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਲਾਨਗੋਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.