ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੰਘਰਸ਼-ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕੀਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਂਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਜਪਾ-ਭਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ-ਭਗਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕੱਛ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਲੀ ਸਫੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੋਖੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *