ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਊੱਪਰ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 738 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 125 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *