ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੈਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਪੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨੇਮ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਗੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੱਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਰਸਾਇਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਈਸਟ ਵੈੱਸਟ ਮੈਟਰੋ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 8575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਕੋਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।